पलवल: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पलवल-फरीदाबाद को विकास के नए आयाम पर पहुंचाने का कार्य किया है। दोनों जिलों में सुपर एक्सप्रेस-वे के जाल बिछाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 12 मार्गीय नया एक्सप्रेस-वे मंजूर किया है, जोकि डीएनडी फ्लाईओवर नोएडा से कालंदी-कुंज-फरीदाबाद होते हुए गांव कैली से मंडकौला में दिल्ली-बड़ोदरा बनने वाले सुपर एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा, जिस पर करीब 2 हजार 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।
केंद्रीय मंत्री श्री गुर्जर वीरवार को गांव मंडकौला में आयोजित खुले दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उनके साथ उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा व पुलिस अधीक्षक विनोद शर्मा व जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जमीन अधिग्रहण की एवज में किसानों को बहुत अच्छा मुआवजा देने का काम किया है। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर मंडकौला व आस-पास के गांव में बल्लभगढ़ से चलने वाली बस सेवा को पुन: बहाल कराने, गांव में पीने के पानी की उचित व्यवस्था खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कराने, बिजली के ढीले तार टाइट करवाने, नूंह-पलवल रोड पर स्थित बिजली के खंभो को उचित स्थान पर शिफ्ट कराने, गांव के बिजली सब-स्टेशन में बिल भरने की उचित व्यवस्था करवाने व स्टाफ की नियुक्ति करने तथा मंडकौला के आस-पास के गांवों को कार्यकारी अभियंता होडल की बजाय पलवल से जोडऩे, गांव की पीएचसी में दवाइयों व जनरेटर की व्यवस्था करवाने समेत अनेक मांगो को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया तथा उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द ग्रामीणों की इन मांगों को जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से पूरा करवाना सुनिश्चित करें। गांव मंडकौला में कृषि योग्य भूमि पर सेम की समस्या का स्थाई समाधान निकालने के लिए नाला बनवाना की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस समस्या का पूरा मामला तैयार कर पुन: मुख्यालय भेंजे ताकि यहां के किसानों की समस्या का निपटान हो सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के उपमंडल अधिकारी को निर्देश दिए कि वे गांव में स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के पुनर्निर्माण के लिए एस्टिमेट बनाकर अति शीघ्र मुख्यालय भिजवाएं। इसी प्रकार गांव नांगल-जाट में श्मशानघाट के रास्ते पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनहित के कार्यों में अनावश्यक देरी न करें तथा समस्या का उचित समाधान निकालते हुए उसे समय पर पूरा कराएं।
उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा खुले दरबार का आयोजन करने का उद्देश्य यही होता है कि ग्रामीणों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए शहर में स्थित सरकारी कार्यालयों में चक्कर न काटने पड़े। इस खुले दरबार में सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद हैं तथा ग्रामीण संबंधित विभाग के स्टॉल पर जाकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री, उपायुक्त व अन्य वरिष्ठï अधिकारियों ने सभी विभागों के स्टॉलों पर जाकर लोगों को दी जा रही सुविधाओं व सेवाओं के बारे में जानकारी ली।
इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी (ना.) हथीन वकील अहमद, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ए.सी. कौशिक, सिविल सर्जन डा. प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी जिशान व गांव की सरपंच आशा रानी, देवी सिंह, हथीन मार्किट कमेटी के चेयरमैन लेखराज सहित आस-पास के गांवों के पंच-सरपंच मौजूद रहे।
