नई दिल्ली
सरकार ने स्विट्जरलैंड से कालेधन को लेकर प्राप्त सूचनाओं को साझा करने से इनकार कर दिया है। सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्रालय ने गोपनीयता की दलील देते हुए कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड कालेधन पर केस टु केस बेसिस पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं और इसके मुताबिक जांच की जा रही है। यह प्रक्रिया अभी चल रही है। सूत्रों के अनुसार जवाब में मंत्रालय ने कहा, ‘स्विट्जरलैंड से कालेधन पर प्राप्त सूचनाएं गोपनीय प्रावधानों के दायरे में हैं।’ मंत्रालय से स्विट्जरलैंड से प्राप्त कालेधन से जुड़े मामलों की जानकारियां मांगी गई थी। इसमें कंपनियों और व्यक्तियों के नाम और उन पर हुई कार्रवाई के बारे में भी पूछा गया था।
इसमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच वित्तीय खातों से जुड़ी जानकारियां ऑटोमैटिक साझा करने की सहमति है। इस अग्रीमेंट पर 22 नवंबर 2016 को हस्ताक्षर हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि आवश्यक कानूनी प्रावधान किए जा चुके हैं और वहां मौजूद भारतीयों के खातों की जानकारियां 2019 से मिलने लगेंगी।
मंत्रालय ने कहा कि इससे स्विट्जरलैंड में भारतीयों की बेनामी संपत्ति और कालेधन का पता लगाना आसान हो जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि देश के भीतर और बाहर कितना कालाधन है, इसको लेकर कोई अनुमान मौजूद नहीं है।
