नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अगुवाई वाले एक पैनल ने 31 मार्च, 2023 से चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और टू-व्हीलर्स को अपनाने की सिफारिश की है। चर्चा की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी पर स्टीयरिंग कमेटी ने भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 31 मार्च, 2023 से भारतीय सड़कों पर इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाले तमाम थ्री-व्हीलर्स और 31 मार्च, 2025 से 150 सीसी से कम क्षमता वाले सभी टू-व्हीलर्स पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है।
अधिकारी ने कहा कि कट-ऑफ डेट सरकार द्वारा जारी की जाने वाली एक व्यापक स्क्रैपिंग पॉलिसी और ‘पॉल्यूटर-पेज’ मॉडल पर निर्भर करेगा। उल्लेखनीय है कि देश में बिकने वाले 78 फीसदी वाहन टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स होते हैं। अधिकारी के मुताबिक, कमेटी ने फेम 2 योजना के तहत कमेटी ने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए सब्सिडी को दोगुना कर 20,000 रुपये प्रति किलोवाटआवर करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की कीमतें आईसीई थ्री-व्हीलर्स के बराबर हो जाए।
नीति आयोग के ‘पॉल्यूटर पेज’ सिद्धांत के तहत आईसीई व्हीकल्स पर एक शुल्क लगाने का सुझाव दिया गया है और इससे जमा होने वाली रकम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कम से कम एक गीगावाट क्षमता वाले बैट्री संयंत्र की स्थापना पर छूट देने में किया जाएगा।
