नई दिल्ली: भारत और जापान समेत 16 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक आठ सितंबर को बैंकॉक में होनी है। इस बैठक का मकसद क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर गतिरोध दूर करना और बातचीत को आगे बढ़ाना है। आरसीईपी आसियान समूह के दस देशों और उनके छह मुक्त व्यापार साझेदारों के बीच होने वाला एक प्रस्तावित वृहद मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें आसियान के ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलिपीन, सिंगापुर, थाइलैंड, वियतनाम और उनके छह मुक्त व्यापार साझेदार चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार सदस्य देश आरसीईपी वार्ता को समाप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘यह संभवत: आखिरी मंत्री स्तरीय बैठक होगी।’’ यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से उद्योग क्षेत्रों ने इस समझौते से उनके घरेलू उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। सदस्य देशों के बीच अब तक 27 दौर की बैठक हो चुकी है। हालांकि उनके बीच अभी भी किन वस्तुओं पर आयात शुल्क कम या शून्य किया जाना है, इस पर सहमति नहीं बन पायी है। ठीक इसी तरह सेवाओं के व्यापार के लिए नियमों को उदार बनाने की बातचीत भी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। सेवाओं का व्यापार भारत के लिए अहम मुद्दा है। भारतीय उद्योग जगत ने भागीदारी में चीन के होने को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। चीन के साथ भारत पहले से 50 अरब डॉलर से ज्यादा के व्यापार घाटे में है। वहीं डेयरी, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, कपड़ा इत्यादि उद्योगों ने सरकार से इन क्षेत्रों में शुल्क कटौती पर सहमत नहीं होने का अनुरोध किया है।
