पलवल, 11 दिसंबर। अतरिक्त उपायुक्त सतेंद्र दूहन की अध्यक्षता में शुक्रवार को लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया है। बैठक में सितम्बर 2020 तिमाही तक बैंको द्वारा दिए गए बैंक ऋण की समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमो जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि की प्रगति की समीक्षा की और बैंकों को निर्देश दिए कि बैंक निश्चित समय में आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करें। प्राथमिक क्षेत्रों में बैंकों द्वारा दिया गए ऋण की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आदि बैंकों के लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न करने पर असंतोष व्यक्त किया और आगामी तिमाही तक इसे सुधारने के आदेश दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक को प्रधानमंत्री स्वनिधि और पशु संबंधित आवेदनों को निश्चित समयावधि में निस्तारण करने का आदेश दिया। प्राइवेट बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे पशु किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि, स्वयं सहायता समूह आदि कार्यक्रमों में सहयोग न करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी लंबित आवेदनों के निस्तारण के आदेश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने वर्ष 2021-22 की संभावित लिंक प्लान (पीएलपी) ऋण योजना की पुस्तिका का विमोचन किया। नाबार्ड के जिला प्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने बताया की पलवल जिले के लिए वर्ष 2021-22 के लिए कुल 3 हजार 264 करोड़ रुपए के बैंक ऋण की संभावना व्यक्त की गई। इसमें 1 हजार 606 करोड़ रुपए की संभावित फसली ऋण और 491 करोड़ रुपए कृषि सम्बन्धी तथा अन्य गतिविधियों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन, भण्डारण आदि गतिविधियों के लिए है। बैठक में अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक बी.बी. बंसल ने बताया की ऋण योजना के अनुसार वर्ष 2021-22 के लक्ष्य मार्च से पहले सभी बैंकों को दे दिए जाएंगे। उन्होंने इस तिमाही में विभिन्न बैंकों की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सीएमजीजीए अर्चित वाट्स, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से अनिल दलाल, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र अनिल यादव, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं बैंकों के डी.सी.ओ. और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
