नई दिल्ली। राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से विमान ईंधन एटीएफ को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने का आग्रह किया है। सिन्हा ने कल जेटली से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि नागर विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय ओर सभी राज्यों से एटीएफ को जीएसटी ढांचे में लाने पर विचार करने को कहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। इसलिए हमारे बीच इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला जीएसटी परिषद को करना है।
भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढता घरेलू विमानन बाजार है। इसके बावजूद स्थानीय विमानन कंपनियां को कच्चे तेल के बढ़ते दाम और रुपये में गिरावट की वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। चूंकि विमानन कंपनियां यात्रियों को सस्ते किराये से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं इसलिए वे टिकट के दाम नहीं बढ़ रही हैं। एटीएफ भारत में एक एयरलाइन की लगभग 35-40 फीसद परिचालन लागत का गठन करता है।
